📍 मोहदा, ता. वणी, जि. यवतमाळ | प्रतिनिधी
मोहदा परिसरात कार्यरत असलेल्या बालाजी असोसिएट कंपनी विरोधात गंभीर आरोप समोर येत आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीकडे अधिकृत परवानगी गट नं. 158 मधील 1.42 आर क्षेत्रासाठी असताना प्रत्यक्षात लगतच्या भोगवटादार वर्ग-2 असलेल्या गट नं. 157 मधील 1.54 आर जमिनीवरही क्रेशर बेल्ट, बांधकाम व उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, संबंधित वर्ग-2 जमिनीवर आवश्यक शासकीय परवानगी न घेता:
क्रेशर बेल्ट उभारणे,
दगड व मुरूम उत्खनन,
औद्योगिक वापर,
जमिनीची खोदकामे
केली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात:
धूळ प्रदूषण,
ब्लास्टिंगचा त्रास,
शेतजमिनीचे नुकसान,
पर्यावरणीय हानी
होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, या गट नंबरला लागून अनेक शेतकऱ्यांची शेती असून त्या शेतकऱ्यांच्या धुऱ्यावरूनच स्टोन क्रेशरच्या अवजड ट्रकची वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सततच्या ट्रक वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात धूर उडत असून शेतकऱ्यांना शेतात काम करणे कठीण होत आहे. यामुळे पिकांवरही परिणाम होत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांकडून आणखी गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. क्रेशर मालक, ड्रीलिंग काम करणारे व ब्लास्टिंग संबंधित व्यक्तींकडून शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप परिसरातील नागरिकांनी केला आहे. यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अनेक शेतकरी उघडपणे तक्रार करण्यासही घाबरत असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
याच कंपनी मालकाचे परिसरातील दुसऱ्या बाजूला आधीपासून सुरू असलेल्या स्टोन क्रेशरमुळेही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. धूळ, अवजड वाहनांची वाहतूक, ब्लास्टिंग आणि प्रदूषणामुळे नागरिक व शेतकरी त्रस्त असल्याचे सांगितले जात आहे.स्थानिकांच्या आरोपानुसार, महसूल विभाग तसेच प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या नियमांचे पालन होत नसून संबंधित विभागांकडून प्रभावी कारवाईही केली जात नसल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही परिस्थितीत कोणताही बदल होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सुरू असलेला हा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला असून भविष्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
घटनास्थळाचे GPS लोकेशनसह फोटो व व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असून प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
नागरिकांनी पुढील बाबींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे:
परवानगीची खरी मर्यादा,
उत्खननाचे प्रत्यक्ष क्षेत्र,
वर्ग-2 जमिनीवरील वापर,
पर्यावरणीय नियमांचे पालन,
ट्रक वाहतुकीमुळे होत असलेले नुकसान,
शेतकऱ्यांना होत असलेला मानसिक त्रास,
महसूल विभाग व प्रदूषण विभागाची भूमिका,
दरम्यान, संबंधित कंपनीकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
