बालाजी असोसिएट कंपनी मोहदा मालकाकडून शेतकऱ्याशी शिवीगाळ व मारहाणीचा प्रयत्न, धुळीमुळे शेतीचे नुकसान; आता वर्ग-२ जमिनीवर परवानगीविना काम सुरू असल्याचा आरोप

मोहदा :
बालाजी असोसिएटच्या खाण, ड्रिलिंग व बोल्डर वाहतुकीवरून परिसरातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असताना आता प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे व शासनाच्या पर्यावरणीय अटींचे पालन होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
खाणीतून बोल्डर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे शेतालगतच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून ही धूळ थेट शेतातील पिकांवर येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना, नियमित पाणी फवारणी, वाहतुकीदरम्यान धूळ उडू नये यासाठी आवश्यक खबरदारी तसेच इतर पर्यावरणीय अटींचे पालन केले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एका शेतकऱ्याने ट्रक थांबवून धुळीबाबत विचारणा केली असता ड्रिलिंग कंत्राटदाराकडून शिवीगाळ करून मारहाणीचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे.
⚠️ वर्ग-२ जमिनीवर कामाचा आरोप
दरम्यान, संबंधित कंपनीकडून भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीवर आवश्यक परवानग्या न घेता काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने संबंधित जमिनीची नोंद, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामाची तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
❗ प्रदूषण विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, खाण व क्रशर परिसरात धूळ नियंत्रण, ड्रिलिंगमधून होणारे धुळीचे उत्सर्जन, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि पर्यावरणीय अटी याबाबत संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक आहे.
कागदोपत्री परवानग्या असतील तर त्यांच्या अटींचे प्रत्यक्ष पालन होते का? आणि पालन होत नसेल तर कारवाई का होत नाही? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
महसूल प्रशासन, तहसील प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण विभागाने संयुक्तपणे घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा, धुळीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची तपासणी, परवानग्यांची पडताळणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
🏛️ 12 सप्टेंबरच्या दौऱ्याबाबत मोहदावासीयांमध्ये चर्चा
दरम्यान, 12 सप्टेंबर रोजी यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या पथकाबाबतही मोहदा परिसरात चर्चा रंगली आहे.
स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे पथक वणी तहसील परिसरातील काही कंपन्यांना भेट देत असल्याची माहिती होती. पथक कुंद्रा येथील एका कंपनीला भेट देऊन त्यानंतर मोहदा येथे येणार असल्याची चर्चा परिसरात होती.
विशेष म्हणजे, मोहदा गावात अशा प्रकारच्या पाहणीसाठी अधिकारी क्वचितच येतात; मात्र त्या दिवशी तहसील कार्यालयातील काही अधिकारी मोहदा परिसरात दिसून आल्याने पथक गावात येणार असल्याची ग्रामस्थांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाली होती.
मात्र त्यानंतर नेमके काय झाले, पथक मोहदा येथे आले का नाही, किंवा दौऱ्याच्या कार्यक्रमात काही बदल झाला का, याबाबत ग्रामस्थांना अधिकृत माहिती मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
❓ विधानमंडळाचे पथक मोहद्यात का आले नाही?
यामुळे आता ग्रामस्थांमध्ये एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे—
“मोहदा येथे खाण, क्रशर, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, धूळ, बोल्डर वाहतूक आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्यासाठी विधानमंडळाचे पथक गावात येणार होते, तर ते पथक मोहद्यात का आले नाही?”
जर या दौऱ्याची पूर्वसूचना ग्रामस्थांना मिळाली असती, तर गावातील शेतकरी व नागरिकांनी क्रशर, खाण, ड्रिलिंग, धूळ-प्रदूषण, शेतीचे नुकसान, वाहतूक आणि संबंधित परवानग्यांबाबत निवेदन देऊन आपल्या समस्या थेट पथकासमोर मांडल्या असत्या, अशी भावना ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
🔎 प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका बाजूला शेतीचे नुकसान, दुसऱ्या बाजूला धूळ-धूर व मानसिक त्रास आणि त्यावर आवाज उठविल्यावर धमकी अथवा मारहाणीचा प्रयत्न—अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे महसूल विभाग, तहसील प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोहदा परिसरातील खाण-क्रशरची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
तसेच 12 सप्टेंबर रोजीच्या विधानमंडळाच्या पथकाच्या दौऱ्यात मोहदा गावाचा समावेश होता का? पथक मोहदा येथे येणार होते का? असल्यास भेट का झाली नाही? आणि दौऱ्याच्या कार्यक्रमात बदल झाल्यास त्याचे कारण काय? याबाबत संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
मोहद्यात खाण-क्रशर व्यवसायाला नियम लागू आहेत की शेतकऱ्यांसाठीच नियम आहेत?
आता प्रशासन प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन कारवाई करणार का?
गावालगत असलेल्या खाणीत 30 मीटरपर्यंत deep drilling होत असेल, तर ही drilling नेमक्या कोणत्या मंजूर पद्धतीने केली जात आहे?
दररोज सुमारे 8000 टन मालाचे उत्पादन/उत्खनन होत असल्याचा दावा असेल, तर त्यासाठी किती drilling holes, किती खोली, कोणता blast pattern आणि कोणत्या मंजूर Blast Designनुसार blasting केली जात आहे?
ब्लास्टिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या explosivesचे अधिकृत प्रमाण किती आहे? याचा अंदाज लावण्याऐवजी संबंधित प्रशासनाने explosive consumption records, blasting records आणि approved blast design तपासणे गरजेचे आहे.
विशेषतः गावालगत खाण असल्याने blast vibration, fly-rock, धूळ आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. DGMSच्या नियम व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये explosivesच्या सुरक्षित वापरासह drilling आणि blastingच्या सुरक्षिततेला महत्त्व देण्यात आले आहे. �
DGMS +1
❓ प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
30 मीटरपर्यंत drilling करण्यास मंजुरी आहे का?
संबंधित खाणीसाठी Approved Mine Plan आणि Blast Design काय आहे?
प्रत्येक blast साठी drillingची मंजूर खोली व पद्धत काय आहे?
blasting करण्यासाठी अधिकृत shot-firer/blaster कोण आहे?
explosivesची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक व वापर यांची अधिकृत नोंद आहे का?
मागील कालावधीतील blasting records व explosive consumption records तपासले आहेत का?
गावालगत blasting होत असल्याने ground vibration monitoring केले जाते का?
fly-rock रोखण्यासाठी कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात आहेत?
प्रत्यक्ष उत्पादन मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त तर नाही ना?
“ड्रिलिंग माझं काम आहे” असे सांगून शेतकऱ्यावर दादागिरी करण्यापेक्षा, संबंधित कंत्राटदाराने आणि कंपनीने आपले काम कोणत्या अधिकृत परवानगी, मंजूर Mine plan आहे काय हे तपासले पाहिजे.
या रस्त्यावरून हेवी लोड घेऊन धावणाऱ्या वाहनांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. MH-40-DC-4643 आणि MH-40-DC-4672 हे ट्रक या मार्गावरून जड मालाची वाहतूक करत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. शेतालगतच्या अरुंद रस्त्यावरून अशा जड वाहतुकीमुळे धूळ, रस्त्याचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांना होणारा त्रास वाढत असल्याची तक्रार आहे. संबंधित वाहनांची वजनमर्यादा, मालाचा प्रकार, वाहतुकीची परवानगी आणि या मार्गावरून जड वाहनांना वाहतूक करण्याची अधिकृत परवानगी आहे का, याची प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
— छत्रपती वार्ता